रायपुर ,27 दिसंबर (वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो साल की जांच के बाद स्पेशल कोर्ट में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 29 हजार 800 पन्नों की इस फाइनल कंप्लेंट रिपोर्ट में 2800 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा करते हुए कुल 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 22 पहले से गिरफ्तार अधिकारी, कारोबारी और नेता शामिल हैं, जबकि 59 नए नाम जोड़े गए हैं।
ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि शराब घोटाले को छत्तीसगढ़ में संगठित अपराध के रूप में अंजाम दिया गया। जांच एजेंसी के अनुसार घोटाले की बड़ी रकम विदेशों में निवेश की गई। दुबई, नीदरलैंड और लंदन में रिश्तेदारों और परिजनों के नाम पर भारी निवेश किए जाने के सबूत भी चार्जशीट में शामिल हैं।
ईडी के मुताबिक आबकारी विभाग में घोटाले के लिए कारोबारी अनवर ढेबर, आईटीएस अरुणपति त्रिपाठी, रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। इस सिंडिकेट ने राज्य के 15 जिलों को चिह्नित कर मनचाहे अधिकारियों की पोस्टिंग कराई। पहली अहम पोस्टिंग आईएएस निरंजन दास की कराई गई, जिन्हें आयुक्त बनाया गया। इसके बाद आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले की शुरुआत हुई।
चार्जशीट में यह भी आरोप है कि सिंडिकेट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू को भी साझेदार बनाया। पैसों के बंटवारे की जिम्मेदारी अनवर ढेबर, लक्ष्मीनारायण बंसल, केके श्रीवास्तव और विकास अग्रवाल पर थी। ईडी ने घोटाले की रकम 2800 करोड़ रुपये बताई है, जबकि ईओडब्ल्यू इसे 3000 करोड़ और अन्य एजेंसियां करीब 3500 करोड़ रुपये तक मान रही हैं।
इन लोगों को भी बनाया गया आरोपी
ईडी ने रिटायर आईएएस के बेटे यश टुटेजा, कारोबारी लक्ष्मीनारायण बंसल उर्फ पप्पू, दीपक दौरी, अनुराग द्विवेदी, प्रकाश शर्मा, सोहनलाल वर्मा, पीयूष बिजलानी, संजय दीवान, अमित सिंह, नवीन केडिया समेत कई अधिकारियों, कारोबारियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
कंपनियां भी आरोपियों की सूची में
चार्जशीट में भाटिया वाइन मर्चेंट, छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, वेलकम डिस्टलरी, अदीप एग्रोटेक प्रा.लि., पीटरसन बायो रिफाइनरी, ढिल्लन सिटी मॉल, टॉप सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ओम साई बेवरेज, ढेबर बिल्डकॉन, प्राइम डेवलपर्स समेत कई कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।
अब शुरू होगा ट्रायल
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समय सीमा के भीतर अंतिम चार्जशीट दाखिल की है। इसमें डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और गवाहों के बयान शामिल हैं। अब स्पेशल कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, आरोप तय किए जाएंगे और इसके बाद गवाहों व सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
