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]]>उत्पादन में ह्रास की भरपाई आसानी से की जा सकती है
गेवरा, दीपका और कुसमुंडा में कल उत्पादन में ह्रास केवल 10% के आस-पास रहा, जो कि एक सामान्य उतार-चढ़ाव है। कुसमुंडा एरिया ने परसों से ज्यादा कोयला डिस्पैच किया, जिससे ह्रास की भरपाई आसानी से की जा सकती है।
एसईसीएल के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
एसईसीएल के पास कई मिलियन टन का स्टॉक उपलब्ध है, जिससे कई दिनों तक उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से कोयला दिया जा सकता है। कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स डेडिकेटेड रूप से पॉवर प्लांट्स को कोयला भेजती है, जो कि स्वयं भी कुछ सप्ताह का स्टॉक रखती हैं।
मेगा प्रोजेक्ट्स में सामान्य ग्रेड का कोयला मिलता है
मेगा प्रोजेक्ट्स में सामान्य ग्रेड का कोयला मिलता है, जो कि मुख्यतया पॉवर सेक्टर को दिया जाता है। इनकी नोटिफाइड प्राइस 1000 रुपये से कम है, जो कि एक किफायती दर है।
कोयला उत्पादन आवश्यक सेवा
सनीश चंद्र ने बताया कि खदान एरिया सीबीए एक्ट व माइंस एक्ट अधिसूचित क्षेत्र व प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसमें बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। देश के लिए कोयले का उत्पादन ‘आवश्यक सेवा’ है, और इसमें बाधा करना लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने जैसा है।
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]]>The post COAL India में जीएम पद के लिए इंटरव्यू: दागी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल appeared first on Vedant Samachar.
]]>दागी अधिकारियों की भागीदारी पर चर्चा
इंटरव्यू में कुछ दागी अधिकारियों की भागीदारी पर चर्चा हो रही है, जिन पर पूर्व में विजिलेंस जांच चल रही है या जिन्हें विजिलेंस द्वारा एग्रीड लिस्ट में रखा गया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन अधिकारियों को जीएम पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए।
कोल इंडिया में जीएम पद के लिए कड़ी मेहनत
कोल इंडिया में जीएम पद के लिए चयन प्रक्रिया कड़ी मेहनत और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन दागी अधिकारियों की भागीदारी से यह प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है। अब देखना यह है कि कोल इंडिया प्रबंधन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है¹।
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