नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने हाल के दिनों में विभागीय चयनों में देखी गई कई अनियमितताओं के कारण बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी लंबित चयन/LDCES/ GDCES (ग्रुप ‘सी’ के भीतर) जिन्हें 04.03.2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अनुमोदित नहीं किया गया है, उन्हें रद्द माना जा सकता है।
इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि अगले आदेश तक कोई और चयन शुरू नहीं किया जा सकता है। चयनों को विनियमित करने के लिए आगे के निर्देश नियत समय में जारी किए जाएंगे।
इस फैसले से रेलवे में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय के इस फैसले का उद्देश्य रेलवे में चयन प्रक्रिया को और भी मजबूत और पारदर्शी बनाना है।
