प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे समेत सड़कों को मवेशी मुक्त करने के लिए रोड मैप बनाने को लेकर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश के परिपालन की जानकारी मांगी। शासन की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा गाइडलाइन तैयार की जा रही है।
मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि आवारा मवेशियों से सड़कों को मुक्त करने और सटीक कार्य योजना को लेकर बनाई जाने वाली एसओपी का ड्राफ्ट फाइनल किया जा रहा है। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने रोड मैप बनाने के आदेश दिए थे।
