मुंबई,08जून 2025 : पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में 0.50 फीसदी की कटौती की घोषणा के बाद सरकारी लेंडर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट सेक्टर के करूर वैश्य बैंक ने अपने लेंडिंग रेट में कटौती की है. आरबीआई एमपीसी ने रेपो दर को घटाकर 5.5 फीसदी कर दिया, जबकि इससे पहले 25 बेसिस प्वाइंट की मामूली कटौती की उम्मीद थी. आइए आपको भी बताते है कि आखिर इन बैंकों ने होम लोन और बाकी रिटेल लोन कितना सस्ता कर दिया है.
सरकारी बैंकों ने रेपो-लिंक्ड रेट में की कटौती
पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी रेपो-लिंक्ड लेंडिंग दर (आरएलएलआर) को 8.85 फीसदी से रिवाइज्ड कर 8.35 फीसदी कर दिया, जो 9 जून से प्रभावी है. हालांकि, बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7 जून से अपनी आरएलएलआर को 50 आधार अंकों से घटाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया. बैंक ऑफ इंडिया ने भी 6 जून से अपनी रेपो-आधारित उधार दर (आरबीएलआर) में 50 आधार अंकों की कटौती करके इसे 8.35 फीसदी कर दिया है.
यूको बैंक ने एमसीएलआर और रेपो-लिंक्ड दरों में कटौती की
यूको बैंक ने एमसीएलआर अवधि में 10 आधार अंकों की कटौती की है, जो 10 जून से प्रभावी होगी.
ओवरनाइट एमसीएलआर: 8.25% से घटाकर 8.15%
1 महीने की एमसीएलआर: 8.45% से घटाकर 8.35%
3 महीने की एमसीएलआर: 8.60% से घटाकर 8.50%
6 महीने की एमसीएलआर: घटाकर 8.80%
1 साल की एमसीएलआर: अब 9%
यूको रेपो-लिंक्ड उधार दर, यूको फ्लोट, को भी 50 आधार अंकों से घटाकर 8.30 फीसदी कर दिया गया है, जो 9 जून से प्रभावी होगी.
करूर वैश्य बैंक भी दरों में कटौती में शामिल
प्राइवेट लेंडर करूर वैश्य बैंक ने अपने 1-साल के MCLR में 20 बीपीएस की कटौती करके इसे 9.80 प्रतिशत तथा 6-महीने के MCLR में 10 बीपीएस की कटौती की घोषणा की. अन्य अवधियों के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये परिवर्तन 7 जून को प्रभावी हुए. RBI की एमपीसी का उद्देश्य लोन और डिपॉजिट दरों में 50 बीपीएस रेपो रेट कट के अलावा, केंद्रीय बैंक ने कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) में भी 100 बीपीएस की कटौती की है. RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के रुख को भी उदार से तटस्थ में बदल दिया, जिससे वर्तमान साइकिल में दरों में और कटौती की सीमित गुंजाइश का संकेत मिलता है. इसके साथ ही, आरबीआई ने 2025 में नीतिगत दरों में कुल 100 आधार अंकों की कमी की है. फरवरी में 25 आधार अंकों, अप्रैल में 25 आधार अंकों और जून में 50 आधार अंकों की कमी की गई है.
