नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना का अधिकार है। शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 370 खत्म करने की आलोचना…
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रिश्वत लेकर सदन में वोट करने वाले सांसद-विधायकों पर चलेगा केस : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका…
हाईकोर्ट, निचली अदालतों के स्थगन आदेश स्वत: रद्द नहीं हो सकते : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यवस्था दी कि दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश छह माह के बाद…
सिर्फ गैर-हाजिरी जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी आरोपी का अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। यह…
सुप्रीम कोर्ट ने जीवंत लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया: मोदी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय को भारत के जीवंत लोकतंत्र को निरंतर सशक्त बनाने और संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने का लगातार प्रयास करने वाला बताते…
पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों को दी चेतावनी
रायपुर,21 दिसम्बर । देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण की…
महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई तत्काल सुनवाई की गुहार
नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। न्यायमूर्ति…
मनीष सिसोदिया ने जमानत से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की समीक्षा याचिका
नई दिल्ली । आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति घोटाला मामले में जमानत से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है।…
सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आम लोगों की अदालत’ के रूप में काम किया : चंद्रचूड़
नई दिल्ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सात दशकों में आम लोगों की अदालत के रूप में काम किया है। उन्होंने…
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के प्रस्तावों को लागू करने का अंतिम मौका दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के के प्रस्तावों को लागू करने का अंतिम मौका दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की…