केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आई है. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. यानी अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने आयोग को नई वेतन संरचना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सेवा शर्तें तय करने की जिम्मेदारी दी है. आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर, यानी अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपनी होंगी।
कब बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कब बढ़ेगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, आमतौर पर सरकार को आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद 3 से 6 महीने का समय मंजूरी देने में लगता है. इस हिसाब से अगर आयोग अप्रैल 2027 में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो सरकार इसे जुलाई 2027 तक मंजूरी दे सकती है.
हालांकि, पिछले आयोगों के रिकॉर्ड को देखें तो प्रक्रिया अक्सर लंबी चलती है. ऐसे में नई सिफारिशें लागू होने में जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है. यानी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
क्या कहता है पुराना रिकॉर्ड?
अगर हम पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो 6वां वेतन आयोग जुलाई 2006 में घोषित किया गया था. इसका ToR अक्टूबर 2006 में मंजूर हुआ था. आयोग ने मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने इसे अगस्त 2008 में मंजूरी दी. कुल मिलाकर 6वें आयोग की सिफारिशों को लागू होने में लगभग 22 महीने लगे थे. हालांकि, बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2006 से प्रभावी किया गया था, जिससे कर्मचारियों को पिछले समय की एरियर (arrears) का भी फायदा मिला.
7वें वेतन आयोग का टाइमलाइन
7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में घोषित हुआ था और ToR फरवरी 2014 में मंजूर हुआ. आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी. यानी 28 महीनों में यह पूरी प्रक्रिया पूरी हुई. बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से लागू की गई. यह ट्रेंड बताता है कि रिपोर्ट तैयार होने और सरकार की मंजूरी के बीच लगभग दो से ढाई साल का समय लग सकता है.
8वें वेतन आयोग की संभावित टाइमलाइन
अगर इसी पैटर्न पर चलें, तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 में सरकार को सौंपी जाएगी. मंजूरी प्रक्रिया को देखते हुए, जुलाई 2027 सबसे जल्दी संभावित तारीख हो सकती है, जब इसकी सिफारिशें लागू की जाएं. लेकिन अगर प्रक्रिया में देरी हुई, तो जनवरी 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है.
