अब आपका बनेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड, जानें क्या है, कैसे करेगा काम, सभी डिटेल्स

Digital Health Card: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन (PM-DHM) लॉन्च किया है. पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत आज के दिन की जा रही है, जब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) की तीसरी सालगिरह मना रहा है. वर्तमान में, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM) के तहत एक लाख से ज्यादा यूनिक हेल्थ आईडी को शुरुआत में लॉन्च किया गया है. इसे शुरुआत में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 अगस्त को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया था. यह कार्ड क्या है, आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा, आइए जानते हैं.

हेल्थ आईडी में होगी सभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी

प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन में एक हेल्थ आईडी मिलेगा. यह एक यूनिक 14 संख्या का हेल्थ आइडेंटिफिकेशन होगा, जो हर नागरिक को मिलेगा. यह उनके हेल्थ अकाउंट के तौर पर भी काम करेगा. नेशनल हेल्थ आईडी में व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जाएगी. हेल्थ आईडी की मदद से नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनकी सहमति के साथ एक्सेस किया जा सकेगा.

इसके तहत हेल्थ अकाउंट में हर टेस्ट, हर बीमारी, जिन डॉक्टर्स को दिखाया है, ली गई दवाइयां और डाइग्नोसिस की डिटेल्स मौजूद होंगी. यह जानकारी बहुत उपयोगी होगी क्योंकि अगर मरीज को नई जगह पर शिफ्ट किया जाता है और वह नए डॉक्टर के पास जाता है, तो भी यह पोर्टेबल है और इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा.

हेल्थ आईडी मुफ्त और स्वैच्छिक

जनधन, आधार और मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी और सरकार के दूसरे डिजिटल कदमों के आधार पर, पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन में डेटा, जानकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के आधार पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. इस डिजिटल सिस्टम में स्वास्थ्य संबंधित निजी जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा.

हेल्थ आईडी को व्यक्ति की बेसिक डिटेल्स और मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. निजी हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंक और देखा जा सकता है. इसके लिए एक मोबाइल ऐप्लीकेशन, एक हेल्थकेयर प्रोफेशन्लस रजिस्ट्री (HPR) और हेल्थकेयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रीज (HFR) की मदद ली जाएगी.

NDHM के तहत हेल्थ आईडी मुफ्त, स्वैच्छिक है. हेल्थ डेटा के विश्लेषण की मदद से राज्यों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बेहतर प्लानिंग, बजटिंग और कार्यान्वयन किया जा सकेगा, जो बड़ा उपयोगी साबित होगा.