फिलहाल कोरोना काल में वैक्सीन ही इकलौता हथियार है जो संक्रमित होने से बचने में मददगार साबित हो सकता है. ऐसे में राज्य और केंद्र सरकारें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही हैं. इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि 15 सितंबर के बाद जिन सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाएगा. हालांकि उन लोगों पर ये फैसला लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी के चलते टीका नहीं लगवाया है.
इस सख्त फैसले का ऐलान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को किया, ताकि राज्य के लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन न लगवाने वालों की गलतियों का भुगतान वैक्सीनेटेड लोगों को न करना पड़े. शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा डेटा के मुताबिक ये साफ पता चलता है कि वैक्सीन प्रभावशाली है.
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए कई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन्हें वैक्सीन का पहला डोज न लगवाने तक छुट्टी पर भेजा जाएगा. इस दौरान चार सप्ताह से पहले वैक्सीन का डोज ले चुके शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी ड्यूटी पर वापस लौटने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें साप्ताहिक आधार पर नेगेटिव RTPCR टेस्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी.
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