पटना,02 सितम्बर: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की सितंबर माह की पहली बैठक आज संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक दिशा को लेकर कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खास बात यह रही कि इस बार सरकार ने चुनाव से ठीक पहले सरकारी कर्मियों और आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है।
नई भर्तियों और पद सृजन को मिली हरी झंडी
राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु 10+2 स्तर के शिक्षण और गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए कुल 1800 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम सरकार की सामाजिक न्याय और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इसके अलावा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में भी 25 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वेतन बढ़ोतरी का चुनावी तोहफा
आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन से जुड़ा अहम निर्णय भी लिया है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, और इसका प्रभाव सरकार की लोकप्रियता पर भी पड़ सकता है।
अन्य अहम फैसले
कैबिनेट में कई अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है, जिनमें बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण कल्याण से संबंधित निर्णय शामिल हैं।
