सरकार ने भारतीय बैंक संघ (IBA) के उस प्रस्ताव पर अपनी स्थिति साफ कर दी है. जिसमें बैंकों के लिए हफ्ते में 5 दिन काम करने की बात कही गई है. 28 जुलाई 2025 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि IBA ने सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है.
फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है. अभी सरकारी बैंक (PSBs) में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी होती है. इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों की कमी को लेकर उठी चिंताओं पर भी जवाब दिया और सरकारी बैंकों में स्टाफ की स्थिति बताई.
क्या है 5 दिन बैंकिंग सप्ताह का प्रस्ताव?
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) ने सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव रखा है. उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता, विकास, कार्य क्षमता बढ़ेगी और दफ्तरों में बेहतर कार्यसंस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.
IBA ने दिया सभी शनिवार ऑफ का आवेदन
IBA ने सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है. इससे पहले 10वें द्विपक्षीय समझौते और 7वें जॉइंट नोट के बाद IBA और कर्मचारियों की यूनियनों/अधिकारी संघों के बीच समझौता हुआ था. इसके बाद सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत 20 अगस्त 2015 को नोटिफिकेशन जारी कर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था.
इसके अलावा सरकारी बैंक बोर्ड द्वारा संचालित कारोबारी संस्थान होते हैं. हर बैंक अपनी जरूरत के मुताबिक स्टाफ की भर्ती करता है, जिसमें कारोबार की जरूरत, शाखाओं का विस्तार, रिटायरमेंट और अन्य कारणों से खाली हुए पदों को ध्यान में रखा जाता है. ऑफिसर और स्टाफ की भर्ती बैंकों की जरूरत के हिसाब से साल-दर-साल की जाती है. सरकारी बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 तक उनकी जरूरत के मुकाबले 96% स्टाफ तैनात है. थोड़ी बहुत कमी रिटायरमेंट और अन्य अप्रत्याशित कारणों से होती रहती है.
