गुजरात उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा सरकारी सेवा में समावेश

गुजरात,10 नवम्बर 2024। उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी राहत दी है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि वे केंद्र या राज्य सरकार में स्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की हकदार हैं। इस फैसले से गुजरात में 1 लाख से अधिक और देश भर में 24 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा।

न्यायमूर्ति निखिल करियल ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करें। साथ ही, अदालत ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में सुधार का भी आदेश दिया है, जिससे उन्हें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिल सके।