केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। इसमें 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय के साथ 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कृषि प्रोत्साहन योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर जोर देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी।इस योजना के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। छह साल तक चलने वाली इस योजना के दायरे में देश के 100 जिले शामिल किए जाएंगे
ये बड़े प्रस्ताव भी पास : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के बाद भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया।
मोदी कैबिनेट ने NTPC को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सरकार ने NLCIL को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपए मंजूर किए।
