भारत सरकार ने चीन और ताइवान से इम्पोर्ट होने वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला लिया है। यह शुल्क 5 साल तक के लिए लागू किया गया है। यह फैसला सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर की ओर से लिया गया है। इस बाबत एक नोटिफिकेशन भी CBIC ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि चीन और ताइवान से आयातित प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर भारत सरकार ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग चार्ज लागू करने का फैसला लिया है।
इससे पहले व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की ओर से सिफारिश की गई थी। डीजीटीआर ने कहा था कि घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना जरूरी है। वहीं, CBIC की ओर से एक अन्य नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिस में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले मिका पर्ल पिगमेंट का जिक्र है, जो चीन से आयात किए जाते हैं। बताया गया है कि एंटी डंपिंग चार्ज पिगमेंट के ग्रेड पर निर्भर होंगे, मिका पर्ल पर लागू नहीं होंगे।
2023 में भी लगाए जा चुके चार्ज
इससे पहले नवंबर 2023 में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। उस समय चीन से आयात किए जाने वाले पियरलेसेंट पिगमेंट पर एंटी डंपिंग चार्ज लगाया गया था। अब चीन और उसके पड़ोसी देश ताइवान से आयातित प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को लेकर फैसला लिया गया है। फैसले के पीछे अनुचित व्यापार से बचने, भारत और उसके व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है। सामने ये भी आ रहा है कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और स्पेशल उर्वरकों की शिपमेंट को रोकने का फैसला भी किया है। हालांकि चीन की ओर से इस संदर्भ में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के आवेदन रद्द करने के पीछे अपने यहां नियमों में बदलाव का हवाला दे रहा है।
राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री की बैठक
बता दें कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। बैठक के दौरान सीमा तनाव को कम करने और कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी।
