चंडीगढ़,25 फ़रवरी 2025/ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में बिना पर्यावरण और वन्यजीव मंजूरी (एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस) के बड़े प्रोजेक्ट बनाने के मामले में सीबीआई ने बर्कले रियल टेक लिमिटेड, गोदरेज एस्टेट डेवलपर्स और एस्टेट ऑफिस के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि एस्टेट ऑफिस के अधिकारियों की मिलीभगत से इन कंपनियों ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया और बाद में अवैध रूप से आक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) भी हासिल कर लिया। इस मामले की शिकायत पंजाब राजभवन से की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी।
1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर गिरी गाज
पंजाब राजभवन से शिकायत के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया
अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनियों को अवैध फायदा पहुंचाया गया
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पुराने ओसी रद्द करने के आदेश दिए
ऐसे की गई धांधली
सीबीआई जांच के अनुसार, बर्कले रियल टेक लिमिटेड ने अपने ‘बर्कले स्क्वायर’ प्रोजेक्ट के लिए 12 अगस्त 2014 को वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया। जबकि प्रोजेक्ट पहले ही पूरा हो चुका था। उस समय सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी और सिटी बर्ड सैंक्चुरी (सेक्टर-21) के लिए 10 किमी का इको-सेंसिटिव जोन तय था। जब 18 सितंबर 2015 को वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया, तो पाया कि यह प्रोजेक्ट सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से 5.20 किमी और बर्ड सैंक्चुरी से 3.20 किमी दूर है।
इसी तरह, गोदरेज एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ‘गोदरेज इटर्निया’ प्रोजेक्ट के लिए 7 नवंबर 2014 को मंजूरी के लिए आवेदन किया। 22 दिसंबर 2014 को हुए निरीक्षण में सामने आया कि यह प्रोजेक्ट सुखना वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी से 6.60 किमी और बर्ड सैंक्चुरी से 4.0 किमी दूर था। क्लियरेंस के बिना ही इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा कर लिया गया।
अधिकारियों की भूमिका आई सामने
सीबीआई जांच में सामने आया कि एस्टेट ऑफिस के अधिकारियों ने इन अनियमितताओं को नजरअंदाज कर बर्कले स्क्वायर को 29 अप्रैल 2016 और गोदरेज इटर्निया को 9 जून 2015 को आक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी कर दिया। जब यह मामला पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तक पहुंचा, तो 4 अप्रैल 2024 को मंत्रालय ने यूटी प्रशासन को पत्र भेजकर पुराने ओसी को रद्द करने का निर्देश दिया।
कई अफसरों पर गिर सकती है गाज
पर्यावरण मंत्रालय के पत्र के बाद प्रशासन ने दोनों कंपनियों के आक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) को रद्द कर दिया। वहीं, सीबीआई ने अब इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, एस्टेट ऑफिस के कई बड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और उन पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है। बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देना नियमों का उल्लंघन है।
लेकिन इन कंपनियों ने सरकारी नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य पूरा किया और अफसरों की मदद से मंजूरी भी ले ली। अब सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
