मुंबई,17मई 2025 : देश में तीन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं. सबसे ज्यादा हालत खराब वोडाफोन आइडिया की हैं. जिसपर हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज है. खास बात तो ये है कि कंपनी की 49 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास है, उसके बाद भी कंपनी को कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है. खास बात तो ये है कि वोडाफोन आइडिया के बंद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं. खबर है कि अगले एक साल में मदद मिलने पर कंपनी पर ताला भी लग सकता है. इसके लिए कंपनी की ओर से सरकार को एक लेटर भी लिखा गया है. इस एक लेटर ने 20 करोड़ यूजर्स की सांसें अटका दी हैं. जिसमें कई गंभीर मुद्दों और बातों का जिक्र किया गया है. साथ ही लिखा गया है कि अगर सरकार की ओर से मदद नहीं की गई तो कंपनी का ऑपरेशन बंद भी हो सकता है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर उस लेटर में कौन सी बातें की गई हैं.
कंपनी ने सरकार को लिखा लेटर
आर्थिक संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कहा है कि समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाया पर सरकार से समय पर समर्थन न मिलने की स्थिति में वह वित्त वर्ष 2025-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने 17 अप्रैल, 2025 को टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भेजे एक पत्र में खुद को नयी जीवन रेखा देने का अनुरोध करते हुए कहा कि कोई समर्थन नहीं मिलने पर उसकी वापसी असंभव हो जाएगी. वीआईएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने टेलीकॉम सचिव को लिखे पत्र में कहा कि एजीआर पर भारत सरकार का समय पर समर्थन मिले बगैर वीआईएल वित्त वर्ष 2025-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी क्योंकि बैंक से वित्तपोषण की चर्चाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी.
सरकार से मदद की गुहार
वीआईएल में सबसे अधिक 49 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास है. स्पेक्ट्रम शुल्क और एजीआर बकाया को इक्विटी हिस्सेदारी में बदले जाने से सरकार इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक बन चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वोडाफोन आइडिया की एक नई याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए के एजीआर बकाया को माफ करने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ से वीआईएल के वकील मुकुल रोहतगी ने आग्रह किया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. पीठ इस याचिका पर 19 मई को सुनवाई कर सकती है.
वर्ना हो जाएगा नुकसान
वोडाफोन आइडिया ने लेटर में टेलीकॉम डिपार्टमेंट को आगाह किया है कि बैंकों से लोन न मिलने की स्थिति में वह निवेश की योजना पर आगे नहीं बढ़ पाएगी. वीआईएल ने कहा कि ऐसा होने पर परिचालन प्रदर्शन में सुधार रुक जाएगा. इसके साथ कंपनी द्वारा जुटाया गया फंड जल्द खत्म हो जाएगा और पूरा कैपेक्स साइकिल थम जाएगा. ऐसी स्थिति में, पिछले 12 महीनों में जुटाए गए समूचे फंड और कंपनी द्वारा अब तक किए गए निवेश के साथ सरकारी हिस्सेदारी का मूल्य भी घट जाएगा.
जाना होगा एनसीएलटी
वोडा आइडिया ने कहा कि अगर सरकारी सहायता नहीं मिलती है और कंपनी एजीआर बकाया नहीं चुका पाती है तो फिर कंपनी को एनसीएलटी में जाना होगा जो एक लंबी प्रक्रिया होगी. दूरसंचार कंपनी ने कहा कि ऐसी स्थिति में नेटवर्क के साथ स्पेक्ट्रम असेट्स का मूल्य भी कम हो जाएगा क्योंकि दूरसंचार सेवा थोड़े समय के लिए बाधित हो सकती है. वीआईएल ने कहा कि ऐसा होने पर उसके लगभग 20 करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे और उन्हें दूसरे सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लेनी होंगी.
