मितानिनों की पेटी में हो पर्याप्त दवा : कलेक्टर

नारायणपुर ,06 जून । कलेक्टर अजीत वसन्त की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों एवं पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय सीमा मे प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मौसमी बीमारियों को ध्यान मे रखते हुए जिले मितानिनों विशेष रूप से ओरछा क्षेत्र के मितानिनों की दवा पेटी मे पर्याप्त मात्रा में दवाईयां रहनी चाहिए ताकि जरूरत के समय लोगों को दवाईयां उपलब्ध हो सके। इस संबंध में उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव, वन मण्डलाधिकारी संदीप बलगा, एसडीएम जितेन्द्र कुर्रे, प्रदीप वैद्य, संयुक्त कलेक्टर अभीषेक गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर रामसिंह शोरी, अभयजीत मण्डावी, उपसंचालक कृषि बीएस बघेल, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रविकांत ध्रुर्वे, जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र झा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसानों का शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उन्होने कृषि विभाग के उप संचालक को निर्देश दिये। बैठक मे बताया गया कि जिले के 25 हजार 214 किसानों के केसीसी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 19 हजार 222 किसानों के केसीसी कार्ड तैयार कर लिये गये है। लगभग 79 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि किसान सम्मान निधि के तहत 72 प्रतिशत आधार सिडिंग तथा 87 प्रतिशत लैंड सिडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट के भंडारण एवं वितरण की जानकारी ली।

बैठक में कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी, आरएस, शिक्षा, आदिवासी विभाग सहित अन्य विभागों एवं निर्माण ऐजेसिंयों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभाग एवं एजेसियां अपने जरूरत के अनुरूप गोबर पेंट की डीमान्ड प्रस्तुत करें और निर्माण, मरम्मत एवं रंगरोगन के कार्यो में इसका उपयोग सुनिश्चित करें।

बैठक में कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में कहा कि पात्र हितग्राहियों का बैक खाता आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें ताकि हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता की राशि उनके खाते मे अंतरित हो जाएं, इसके लिए उन्होने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन द्वारा महत्वाकांक्षी एवं अत्यंत प्राथमिकता वाली योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन योजनाओं संबंधित कार्यों में अधिकारी तेजी लाकर कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किये।

इसके अलावा उन्होेने स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन, सहित अन्य भवनों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण एवं अबुझमाड़ विकास प्राधिकरण के कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिये। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ व्यवस्था एक्टीवेट करने, विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था, हैण्डपंप, शौचालय निर्माण, मसाहती कृषकों के पंजीयन, वर्मी कम्पोस्ट के भंडारण एवं वितरण तथा उचित मूल्य दुकान एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्यो की जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में प्राप्त आवेदन, सत्यापन एवं अनुशंसा, राजस्व प्रकरणों की स्थिति, दोनों जनपदों द्वारा भवन निर्माण, शाला भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, हाट बाजार क्लिनिक, धनवंतरी, क्रेडा, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों एवं कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से लक्ष्य अनुरूप एवं समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए।