रायपुर, 30 जून (वेदांत समाचार)। ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत-जी राम जी (VB-GRAMG) योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, आजीविका को मजबूत करना और आधारभूत विकास कार्यों को गति देना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर प्रति वर्ष 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही समय पर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, डिजिटल जॉब कार्ड और तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन जैसी कई नई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और रोजगार सृजन के लिए किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 318 प्रकार के विकास कार्यों को शामिल किया गया है, जिनमें जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना, कृषि आधारित गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वृक्षारोपण और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।
योजना का औपचारिक शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के राज्यों से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ग्रामीणों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़कर योजना की शुरुआत करेंगे।
नई योजना में ग्राम सभा की भूमिका को पहले से अधिक सशक्त बनाया गया है। अब ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्राथमिकता तय कर विकास कार्य किए जा सकें। इससे योजनाओं के चयन में पारदर्शिता और जनभागीदारी भी बढ़ेगी।
योजना के तहत मजदूरों को 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डिजिटल जॉब कार्ड, ऑनलाइन निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का मानना है कि विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही गांवों में स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
यह योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आने की उम्मीद है।
