पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जलाने, यौन शोषण, एसिड अटैक, रेप और गैंगरेप जैसे मामलों में दिया जाने वाला मुआवजा अपेक्षाकृत कम है. राज्य की ममता बनर्जी की सरकार मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है. जल्द ही फैसला लिया जाएगा. विधानसभा में इस संबंध में संशोधन विधेयक भी लाया जाएगा. नबान्न सूत्रों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों को देखते हुए दिए जाने वाले मुआवजे में बदलाव किया जाएगा. राज्य राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की सूची के अनुसार मुआवजा प्रदान करने की भी योजना बना रहा है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में मुआवजे की राशि बंगाल में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में कम है. राज्य में मुआवजा कम होने की बात स्वीकार करते हुए राज्य की ओर से कहा गया है कि एनएएलएसए सूची को देश के सभी नहीं तो कई राज्यों में स्वीकार किया गया है. इसे बहुत जल्द बंगाल में भी स्वीकार कर लिया जाएगा.
बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मुआवजा राशि कम
पश्चिम बंगाल में फिलहाल महिलाओं पर तेजाब हमले के लिए न्यूनतम तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है. वहीं एनएएलएसए ने कहा कि 20 प्रतिशत क्षति होने पर तीन लाख रुपये और 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर अधिकतम आठ लाख रुपये का भुगतान किया जाए. यहां तक कि महिलाओं को जलाने के मामले में भी इतने ही मुआवजे का जिक्र है. एनएएलएसए ने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में न्यूनतम चार लाख और अधिकतम पांच लाख का मुआवजा लगाया है. ऐसे मामलों में बंगाल में मुआवजे की राशि कम से कम तीन लाख रुपये है. राज्य में मृत्यु पर न्यूनतम 2 लाख रुपये का मुआवजा है. एनएएलएसए ने कहा कि इस घटना में कम से कम पांच लाख और अधिकतम 10 लाख मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा, कई अन्य मामलों में राज्य और नालसा मुआवजे के बीच काफी अंतर है.
ममता सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए विधानसभा लाएगी बिल
राज्य में कुछ बलात्कार के मामलों को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दायर की गई थी. एक घटना में, राज्य ने रुपये के मुआवजे की घोषणा की. जनहित याचिकाकर्ता सुष्मिता साहा दत्ता ने और मुआवजे की मांग की. उनका दावा है कि इस राज्य में मुआवजा कम है. राज्य के मुताबिक नालसा ने 2018 में एक शेड्यूल तैयार किया था कि महिलाओं के खिलाफ घटनाओं के मामलों में कितना मुआवजा दिया जाए. यह राज्य इस संबंध में 2017 के अपने कानून के अनुसार मुआवजा देता है. हालांकि इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा. यानी राज्य महिलाओं पर होने वाली विभिन्न घटनाओं के लिए मुआवजा बढ़ा सकता है. बता दें कि हंसखाली गैंगरेप मामले में एक करोड़ रुपये के मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी. कहा गया था कि मुआवजे का कोई पैमाना नहीं हो सकता. घटना की प्रासंगिकता को देखते हुए मुआवजा लगाया जाना चाहिए. हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है. मामला फिलहाल लंबित है.
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