नवीन तहसील एवं एसडीएम कार्यालय भवनों से सशक्त हुआ राजस्व प्रशासन - vedantsamachar.in

नवीन तहसील एवं एसडीएम कार्यालय भवनों से सशक्त हुआ राजस्व प्रशासन

  • भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान और पाली में शुरू हुआ नियमित संचालन, नागरिकों को मिल रही बेहतर सुविधाएं

कोरबा, 13 जून (वेदांत समाचार)। जिले में राजस्व सेवाओं को अधिक सुगम, प्रभावी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नवीन तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, कोरबा द्वारा निर्मित अधिकांश भवनों में नियमित कार्यालयीन कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोरबा जिले के लिए पांच नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा एक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल 4 करोड़ 3 लाख 63 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

स्वीकृत कार्यों के तहत भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान और अजगरबहार में नवीन तहसील कार्यालय भवनों का निर्माण कराया गया है, जबकि पाली में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है।

वर्तमान में भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान तथा पाली के नवीन कार्यालय भवनों में नियमित रूप से प्रशासनिक एवं राजस्व संबंधी कार्यों का संचालन किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन भवनों के उपयोग में आने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त हुआ है। वहीं आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित एवं सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो रही हैं।

अजगरबहार तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वहां विद्युत कनेक्शन से संबंधित औपचारिकताएं शेष हैं। विद्युत लाइन जोड़ने तथा भवन हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। संबंधित कार्य पूर्ण होने के बाद भवन विभाग को सौंप दिया जाएगा और वहां भी नियमित कार्यालयीन कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा कर जिले की प्रशासनिक अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इन नवीन कार्यालय भवनों के संचालन से शासकीय कार्यों की दक्षता बढ़ी है तथा नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है।