- विकसित भारत-जी -राम -जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जागरूकता हेतु जिले में कि जा रही हैं आईईसी गतिविधियां
कोरबा/06 फरवरी 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में तथा सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में कोरबा जिले में विकसित भारत G-RAM-G अधिनियम 2025 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे सप्ताह 2 फरवरी से 8 फरवरी तक विभिन्न आईईसी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम पंचायत गोड़ी के अमृत सरोवर स्थल पर अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान ग्राम स्तर पर श्रमिकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने “समय पर काम, पूरा भुगतान और पारदर्शिता” के मूल मंत्र के साथ सामूहिक संकल्प लिया।
श्रमिकों ने खुले परिसर में एकत्र होकर अपने अधिकारों के संरक्षण और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए, जिन पर “कानून मज़बूत है, अधिकार सुरक्षित हैं” तथा “समय पर काम, पूरा भुगतान – पारदर्शिता” जैसे संदेश लिखे थे। उपस्थित अधिकारी द्वारा ग्रामीणों के समक्ष संकल्प पढ़कर सुनाया गया, जिसमें बिना किसी भेदभाव के विकसित भारत G-RAM-G कानून 2025 के पूर्ण पालन, ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प शामिल रहा।
संकल्प में यह भी दोहराया गया कि कानून के अंतर्गत अब काम की मांग पर प्रत्येक वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, मजदूरी सीधे श्रमिकों के खातों में दी जाएगी तथा विलंब की स्थिति में मुआवजा का प्रावधान है। कार्य उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता, बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने और कार्य आवंटन से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
इस अवसर पर श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु पम्पलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, मनरेगा के हितग्राही, सीईओ जनपद पंचायत कोरबा श्री खगेश निर्मलकर, मनरेगा स्टॉफ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
