कोरबा,03 मार्च (वेदांत समाचार)। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने रविवार को घोषणा की कि गैर-विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रेल परिवहन के माध्यम से प्राप्त कोयले के लिए वित्तीय कवरेज के रूप में 10 दिनों की आपूर्ति के लायक कोयले का मूल्य नहीं देना होगा¹।
सीआईएल ने एक बयान में कहा, “वित्तीय कवरेज की छूट के साथ, सीआईएल लेन-देन की जटिलताओं को कम करने और चिकनी व कुशल व्यावसायिक संचालन को बढ़ावा देने वाले वातावरण की स्थापना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है।”
यह निर्णय सीआईएल के व्यावसायिक संचालन को सरल बनाने के प्रयासों का एक और कदम है, जो व्यापार करने में आसानी की व्यापक पहल के तहत किया जा रहा है। यह गैर-विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी नकदी तरलता में सुधार करने में भी मदद करेगा।
चालू वित्त वर्ष में, सीआईएल ने फरवरी तक ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 560 मिलियन टन कोयला और गैर-ऊर्जा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लगभग 134 मिलियन टन कोयला आपूर्ति किया है। रेल मोड के माध्यम से आपूर्ति सीआईएल की कुल आपूर्ति का 55 प्रतिशत हिस्सा है। कोल इंडिया घरेलू कोयला उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
सीआईएल ने कहा, “यह पहल सीआईएल की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों के लिए कोयला आपूर्ति प्रक्रियाओं को अनुकूलित और आधुनिक बनाना है, जो सरकार के व्यवसाय संचालन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और लागत प्रभावी बनाने के लिए चल रहे प्रयासों के अनुरूप है।”
